Punjab में भ्रष्टाचार पर बड़ा वार! 52 पुलिस अधिकारी बर्खास्त, DGP ने दिए कड़े निर्देश

Punjab Police Sacks Off 52 Police officials
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चंडीगढ़, 19 फरवरीPunjab में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 52 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर यह सख्त कदम उठाया गया, जिससे साफ हो गया कि Punjab पुलिस अब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है।

Punjab पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक इंस्पेक्टर, 5 एएसआई, 4 हेड कांस्टेबल और 42 कांस्टेबल को सेवा से हटाया गया है। जिन अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप थे या जो लंबे समय से ड्यूटी से नदारद थे, उन पर यह कार्रवाई की गई।

डीजीपी ने बताया कि हाल ही में फरीदकोट जिले के सदिक थाने के एसएचओ और दो कांस्टेबल को जबरन उगाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि “Punjab पुलिस में छिपे काले भेड़ों को बख्शा नहीं जाएगा!”

Punjab में भ्रष्टाचार पर बड़ा वार! 52 पुलिस अधिकारी बर्खास्त, DGP ने दिए कड़े निर्देश
DGP Gaurav Yadav, Addressing Press Conference

अब घर बैठे दर्ज होगी FIR, Punjab पुलिस ला रही है E-FIR सुविधा

भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के साथ ही Punjab पुलिस एक बड़ी सुविधा लेकर आ रही है। डीजीपी यादव ने बताया कि जल्द ही मोटर व्हीकल चोरी की ई-एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए एक ई-पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है, जहां लोग ऑनलाइन या SAANJH केंद्रों पर जाकर FIR दर्ज करा सकेंगे

इसके अलावा, पुलिस सुधार के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है, जो पहले एसएएस नगर और रूपनगर में लागू हुआ था और अब फतेहगढ़ साहिब व खन्ना में भी शुरू किया जाएगा। इस पहल के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा और पुलिस के व्यवहार में सुधार लाने के प्रयास किए जाएंगे।

कहां कितने अफसरों पर गिरी गाज? देखिए जिलेवार आंकड़े:

पटियाला – 5
लुधियाना CP – 4
होशियारपुर – 4
कपूरथला – 4
लुधियाना रूरल – 3
फरीदकोट – 3
अमृतसर CP – 2
जालंधर CP – 2
बठिंडा – 2
फाजिल्का – 2
संगरूर – 2
एसएएस नगर – 2
तरणतारण – 2
अन्य जिलों में भी कार्रवाई जारी…

अब पुलिस नहीं करेगी मनमानी! Punjab में बदलेगी कानून व्यवस्था की तस्वीर?

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में Punjab पुलिस अब भ्रष्टाचार पर लोहे का हाथ चला रही है। जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि यह कड़ी कार्रवाई पंजाब की कानून व्यवस्था में कितना सुधार लाती है?

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